अधिकारका लागि चुक्दैछन आदिवासीहरु

- विजय सन्तोषी राई


नया संविधानमा आफ्नो अधिकार लेख्ने अहिलेको महत्वपूर्ण समयमा पनि आदिवासी जनजातीले संविधानमा आदिवासी जनजातीको अधिकार पूर्ण रुपमा स्थापित गराउन सकेन्न भने अहिलेको आदिवासी जनजातीका पुस्तालाई भावी पुस्ताले धिक्कार्ने छ ।

फलामको तातेकै बेला हान्नु पर्छ अनिमात्र फलामबाट विभिन्न औजार बनाउने सकिन्छ त्यसैले आदिवासी जनजातीहरुले पनि संविधान बनाउने र राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने अहिलेको महत्वपूण समयलाई बुझ्दै अहिले जसरी भए पनि आदिवासी जनजातिको अधिकार नया संविधानमा लेख्ने वातावरण सिर्जना गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार सहित संघिय राज्यको स्थापना गर्नु पर्छ ।

तर यस्तो महत्वपूर्ण घडीमा पनि आदिवासी जनजातीहरु र आदिवासी मंत्री तथा सभाषदहरु त्यस तर्फ लागेको पाईदैन आफुसम्वद्ध राजनैतिक पार्टीले जे भन्छ त्यसकै पछाडी गदिरहेका छन ।

आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार नया संविधानमा लेखाउनु पर्ने र राज्यको पुर्नसंरचना गरी आदिवासी जनजातीहरुको अस्तित्व कायम गर्ने अहिलेको समयमा आदिवासी जनजातीहरु राजनैतिक पार्टीका नेतृत्वमा पुगेका आदिवासी जनजाती नेताहरु र विधायकहरु किन चुक्दैछन अहिले आदिवासी जगतमा खोजिको विषय वनेको छ ।

जातिय पहिचान र अस्तित्वका लागि भैरहेको आदीवासी जनजाती आन्दोलनमा सहयोग नगर्ने राजनैतिक पार्टीका नेतृत्वमा पुगेका आदिवासी नेताहरु र विधायकहरुलाई धिक्कार छ । राजसंस्थाको पूर्ण रुपमा अन्त्य गरी आत्म निर्णयको अधिकार र जातीयक्षेत्रिय स्वशासनको आधारमा राज्यको पुन संरचना गरी संघिय लोकतान्त्रिक राज्य स्थापना गर्न र नया संविधानमा आदिवासी जनजातीहरुको अधिकार स्थापना गन अहिले सशक्त ढंगले आवाज उठाई आन्दोलन गर्नु पर्ने समयमा आदिवासी भएर पनि आदिवासी जनजातीहरुको आन्दोलनको समर्थनमा कुनै पनि सहयोग नर्गनु आदिवासी जनजातीहरुलाई धोका दिनु हो ।

मानिस जन्मदै कुनै वर्ग र सिद्धान्त बोकेर आएको हुदैन उ त केवल आफ्नो जात लिएर जन्मेको हुन्छ । त्यसपछि मात्र वर्गको कुरा आउछ त्यसपछि मात्र उसले वुझ्दै सिक्दै गएपछि सिद्धान्तको कुरा आउछ । वर्ग र सिद्धान्त परिवर्तन हुनसक्क तर जात भने परिर्वतन गर्न सकिदैन । जस्तै कुनै पनि मानिस धनि छ भने उसको धन चोरी भयो अथवा नष्ट भयो भने गरिव भएर वर्ग परिर्वतन हुन्छ । त्यस्तै कुनै पनि मानिस कुनै राजनैतिक पार्टीमा लागेको छ भने उसलाई त्योपार्टीको निति सिद्धान्त मन परेन भने पार्टी परिवर्तन गर्न सक्छ वा स्वतन्त्र वस्छु भन्न सक्छ तर जात भने परिवर्तन गर्न सक्दैन र स्वतन्त्र पनि रहन सक्दैन मानिस जुन जाति भएर जन्मेको छ त्यही जाति भएर मर्छ त्यसैले सवैभन्दा पहिले जात त्यसपछि वर्ग अनिमात्र विचार र सिद्धान्त आउछ ।



नेपालमा नेपाली जनताले वलिदानीपूर्ण ढंगबाट जतिपटक व्यवस्था परिवर्तन गरेपनि राज्य संचालकहरु र राजनैतिक पार्टीका नेताहरुको संस्कार संस्कृती चरित्र र चिन्तन परिवर्तन हुन नसके जस्तै राजनैतिक पार्टीमा आवद्ध भएका आदिवासि नेताहरुमा पनि कुनै परिर्वतन आएन त्यसैले आदीवासी जनजातीहरुले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि पनि आन्दोलनबाट पुरानो नेपालका हरेक संचरना र तहहरुलाई जगबाटै उत्खनन् गरी नया जग हाली जगबाटै नया संरचना तयार गरी संघिय समावेशि लोकतान्त्रिक गणराज्य नेपाल निर्माणको यात्रा प्रारम्भ गर्दै मुलुकमा आन्दोलन गरिहेका हुन ।

आदिवासी जनजातिहरुको अस्तित्व र परिचय स्थापित गराउनका लागि मुलुकमा संघिय गणराज्यको निर्माण अभियानको आन्दोलनमा सडकमा निहत्था आदीवासी समुदायले सशक्त ढंगले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने क्रममा टाउको फुटाउई सडकमा चित्कार गरि रहेको वर्तमान अवस्थामा राजनैतिक पार्टीमा संलग्न रहेका वरिष्ठ आदिवासी नेताहरु भने सिहदरवार भित्रका मंत्रालयहरुमा र संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसद लगायतका अन्य महलहरुको हवेलीमा मस्तसंग आनन्द लिइरहनु आदिवासीहरुका लागि साचिकै र्दुभाग्य र विडम्वना वनेको छ यसले आदिवासी जनसमुदायलाई दुखित तुल्याएको छ ।

विगतमा मधेसी समुदाय सडकमा आन्दोलन गरिरहदा नेपाल सरकारका तत्कालिन मंत्रीहरु महन्त ठाकुर हृदयस त्रिपाठी धर्मानन्द प्रसाद शाह लगायतका मंत्रीहरु र राजनैतिक पार्टीमा आवद्ध रहेका डा वंसिधर मिश्रमातृका यादव उपेन्द्र यादव लगायतका मधिसी नेताहरु र विधायक भएका मधेसि समुदायका विधायकहरुले मधेस आन्दोलनको खुलेरै समर्थन गरी सरकार तथा संसदमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउदै सडक सम्म आउनु हुने तर आदिवासीहरुले सडकमा कप्फन वाधेर आदिवासीहरुको जायज मागहरु पुरा गराउन शान्तिपूर्ण ढंगले लडिरहदा आदिवासी जनजातीबाट राजनैतिक पार्टी सरकार लगायत महत्वपूर्ण निकायका नेतृत्वमा पुगेका सुवास नेम्वाङ्गअशोक राईवलवहादुर राईकेवि गुरुङ्ग र मंत्री भएका रकम चेम्जोङ्गपूर्ण्र कुमार शेर्मा लिम्बु लगायतका नेताहरु र सभाषद भएका आदिवासी विधायकहरुले आदिवासि आन्दोलनको समर्थन गर्न नसक्नु र अन्तरीम सरकार र संसदमा समेत आदिवासीहरुको आवाज नउठाउनु र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने आँट किन गरेन्न उनीहरुल् आदिवासी जनसुदायलाई यो प्रश्नको जवाफ दिनै पर्छ ।

आदिवासी जनजाति नेताहरु यसरीनै चुप लागेर वस्ने हो भने संयूक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको जल जमिन जंगलमा आदिवासी जनजातीहरुको अग्राधिकार नेपालको नया बन्ने संविधानमा हामीले ग्यारेण्टी गर्न सकेनौ भने विश्वभरीका आदिवासीहरुले र हाम्रा भावी पुस्ताले हामी नेपालका आदिवासीहरुलाई धिक्कार्ने छ ।

राजनैनिक पार्टीमा रहेका आदिवासि वाहेकका अन्य समुदायका नेताहरु र विधायकहरुले समेत आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका मागहरु जायज भएकोले उनीहरुको मागलाई नेपाल सरकारले गंभिर भएर तत्काल सम्वोधन गर्नु पर्छ भनिरहदा पनि आदिवासीहरुको नाम बेच्दै आदिवासिहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनैतिक पार्टीका नेतृत्व तहमा पुगेका नेताहरु र संसदमा विधायक वन्न सफल भएका र मंत्री समेत भएका आदीवासीहरु अहिले आफ्नो धरातललाई विसे्रर आदीवासीहरुले उठाउदै आएका मागहरुप्रति समर्थन गरी सडकमा आउन त पराईजाओस अहिले सम्म चासो पनि नदिनुले के संकेछ गर्छ ।

विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुमा संलग्न रहेका नेताहरु र संसदमा विधायक वन्न सफल भएका आदीवासीहरुले पार्टीसरकार र संसदमा आदिवासीहरुको आन्दोलनका मागहरुका विषयमा सशक्त ढंगले आवाज वुलन्द गरी संसदमा रोष्टम घेराउ र नारवाजि गरेको भए र अहिले पनि त्यसरी गर्न सके आदीवासी समुदायले पनि आ आफ्ना मागहरु पुरा गराउन यसरी वन्द हड्ताल गरि सडकमा टाउको फुटाउनु पर्ने थिएन र नेपाली जनताले पनि वारमवार वन्द हड्तालको सास्ति व्यर्होनु पर्ने थिएन होला । किन राजनैतिक पार्टीमा लागेका आदीवासी नेता तथा विधायकहरुले आदिवासिहरुको अस्तित्व र पहिचानका लागि गंभिर भएर जिम्मेवारी पुरा गर्न किन हिचकिचाए यो भने खोजिको विषय अहिले वनेको छ ।

राजनैतिक पार्टीका नेतृत्वमा पुगेका आदिवासी नेताहरु र विधायकहरुले अहिले आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुको सट्टा मृत्युलाई वरन गरी सशक्त ढंगले आन्दोलनमा कि्रयाशिल रहेका स्वाभिमानि आदिवासी जनजातीहरुको आन्दोलनमा नजान निर्देशन दिदै सिङ्गो आदिवासी जनजाती आन्दोलनको अपव्याख्या गरिरहेकोले राजनैतिक पार्टीमा रहेका त्यस्ता नेताहरुलाई जातिय रुपमा वहिष्कार गरी जातिय उत्थानका लागि पाठ सिकाउन आजै देखी अभियान शुरु गर्नु पर्छ



अहिले आन्दोलन गरी रहेका सर्वसाधरण आदिवासी जनसमुदायले आन्दोलन सफल भएपछि समावेशि आधारमा आदिवासिहरुको भागमा आएका सिट तथा पदहरु त पाउदैन्न अहिले राजनैतिक दलमा आवद्ध भएका आदिवासी नेताहरुलेनै पाउने छन आन्दोलनमा अहिले लडिरहेका आदिवासी जनसमुदायले त आत्मसन्तुष्टि मात्र पाउने छन । उनिहरु त आत्म स्वाभिमानका लागि अहिले लडिरहेका हुन ।

मुलुकका ठूला राजनैतिक दलहरु एकिकृत नेकपा माओवादीनेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाल ले आदिवासी जनजाजीहरुको अस्तित्वलाई नस्विकारी जवरजस्त ढंगले आदिवासी जनजातीको भावना र चाहन विपरित अगाडी बढे ति राजनैतिक दलहरुको प्रभाव पनि मुलुकका सवै आदिवासी जनजाती क्षेत्रमा कमजोर हुनेछ । अनि मुलुकमा जातिय र क्षेत्रीय पार्टीको मुलुकभर प्रभाव बढ्नेछ त्यतीखेर मात्र अहिलेका ठूला राजनैतिक दलका व्रम्हाणबादी र सामन्ती सोचभएका नेताहरुको होस खुल्ने छ ।

आदिवासिहरुले उठाएका मागहरुलाई पुरा गराउनका लागि सडकमा रहेका आदिवासी जनजातीहरुले सडकबाट राजनैतिक पार्टीहरुमा रहेका आदिवासि जनजातिहरुले आ आफ्नो पार्टीमा सरकारमा रहेकाले सरकारमा र सभाषद भएका आदिवासी जनजातीहरुले संविधान सभामाफुटेर होइन एकताबद्ध भएर सशक्त ढंगले आन्दोलन मार्फत आवाजहरु उठाउदै घेराउ गर्ने र अन्य आदीवासीहरुले सिहदरवारको चारैति दैनिक घेराउ गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरी अगाडि वढेमात्र आन्दोलन सार्थकतामा परिणत भई नया संविधानमा आदीवासी जनजातीको अधिकार स्थापना भई आदिवासी जनजातीहरुले कल्पना गरे जस्तो आत्मनिर्णय सहितको संघिय लोकतान्त्रिक नया नेपालको निर्माण हुनेछ ।

लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटा शाखाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ